भानुप्रतापपुर अस्पताल में धांधली: प्रसव पीड़ितों से एम्बुलेंस के नाम पर वसूली, सर्व आदिवासी समाज ने खोला मोर्चा

​​भानुप्रतापपुर। जिले के भानुप्रतापपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। शासन द्वारा निःशुल्क दी जाने वाली एम्बुलेंस सेवा के नाम पर प्रसव पीड़ित महिलाओं से अवैध वसूली का आरोप लगा है। इस गंभीर अव्यवस्था को लेकर सर्व आदिवासी समाज युवा प्रभाग ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए शासन-प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

 

 

​सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष ललित नरेटी द्वारा जारी पत्र के अनुसार, भानुप्रतापपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हाल ही में तीन अलग-अलग प्रसव पीड़ितों से एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध कराने के नाम पर रुपयों की मांग की गई और वसूली की गई।

 

​         गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें प्रसूति सहायता और निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा प्रमुख है। इसके बावजूद जमीनी स्तर पर कर्मचारियों की लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण ग्रामीणों को इन सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

 

​ललित नरेटी ने मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव और जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित किया है।

 

​दोषियों पर कार्रवाई: एम्बुलेंस के नाम पर अवैध वसूली करने वाले कर्मचारियों की पहचान कर उन पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाए।

​अव्यवस्था में सुधार: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भानुप्रतापपुर की बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं को तुरंत दुरुस्त किया जाए ताकि मरीजों को भटकना न पड़े।

​जवाबदेही तय हो: शासन की योजनाओं का लाभ आम जनता तक न पहुँचने देने वाले जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए।

 

​“एक ओर ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जागरूक होकर अस्पताल की ओर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अस्पतालों की अव्यवस्था और कर्मचारियों की लापरवाही से मरीजों व परिजनों को भारी निराशा हाथ लग रही है। शासन की योजनाओं का इस तरह मजाक उड़ाना निंदनीय है।”  — ललित नरेटी, प्रदेश उपाध्यक्ष, सर्व आदिवासी समाज (युवा प्रभाग)

 

 

​यह मामला स्थानीय मीडिया और अखबारों में भी प्रमुखता से प्रकाशित हो चुका है। सर्व आदिवासी समाज ने स्पष्ट किया है कि यदि जल्द ही इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो समाज इस अव्यवस्था के खिलाफ आगे की रणनीति तैयार करेगा। पत्र की प्रतियां संभागीय संयुक्त संचालक बस्तर संभाग और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कांकेर को भी उचित कार्रवाई हेतु प्रेषित की गई हैं।